छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना एप का लोकार्पण

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ’गोधन न्याय योजना एप’ का किया लोकार्पण

(रायपुर) मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वीडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के 76 हजार 803 गोबर विक्रेताओं को तृतीय किस्त 6 करोड़ 27 लाख रूपए का भुगतान किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ’गोधन न्याय योजना एप’ का भी शुभारंभ किया। इस एप के माध्यम से अब प्रदेश के गोबर विक्रेताओं को ऑनलाइन घर पर ही गोबर विक्रय के संबंध में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। श्री बघेल ने पशुपालकों एवं गोबर विक्रेताओं के सुविधाओं के लिए एप तैयार करने के लिए अधिकारियों की सराहना की। एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एप के माध्यम से गोबर विक्रेताओं के साथ-साथ स्व-सहायकता समूह को भी जोड़ा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना से सर्वहारा वर्ग को लाभ मिलेगा। हरेली त्यौहार के दिन 20 जुलाई से शुरू की गई इस योजना के तहत राज्य के सभी वर्गो के 65 हजार 694 पशुपालकों में से 46 हजार 964 पशुपालकों ने एक अगस्त तक 82 हजार 711 क्विंटल गोबर बेचा है। गोबर बेचने वालों में से 40 हजार 913 पुरूष और 24 हजार 781 महिला है। इनमें 25 हजार 474 अनुसूचित जनजाति वर्ग के 5 हजार 474, अनुसूचित जाति के 5 हजार 490 और 71 हजार 724 अन्य पिछड़ा वर्ग के पशुपालक शामिल है। 

 गोधन न्याय योजना के तहत सभी वर्ग को लाभ मिल रहा है। इस योजना के द्वारा गोबर विक्रेता पशुपालकों को लाभ, गोबर के वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने वाले महिला समूहों को लाभ, वर्मी कम्पोस्ट से किसानों को ज्यादा उपज का लाभ, शहरों और गांवों की सड़कों में पशुओं का गोबर नहीं रहने से स्वच्छता का वातावरण, पशुओं को गौठान और घरों में रखने से फसलों को नुकसान नही, महिला स्वसहायता समूहों को गोबर से दीया, लकड़ी, टोकरी आदि बनाकर बेचने से अजीविका, जैविक खाद से शुद्ध अनाज और सब्जियां पैदा होने से लोगों के स्वास्थ्य आदि का लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि राज्य के गोबर बेचने वाले 46 हजार 964 गोबर विक्रेताओं को एक करोड़ 65 लाख रूपए का भुगतान किया जा रहा है।

गोबर खरीदी से लेकर वर्मी कम्पोस्ट बनाने और उसे बेचने तक की जानकारी उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही कौन-कौन से विभागों के साथ समन्वय किया गया है, यह जानकारी भी विक्रेताओं को मिलेगी। इससे हितग्राहियों को निर्मित कम्पोस्ट खाद के मार्केटिंग के लिए और अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, संसदीय सविच श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, राज्य महिला आयोग की अघ्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव डॉ. एम.गीता, सचिव श्री आर. प्रसन्ना, श्री नीलेश क्षीरसागर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।  

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