किसानों का हित संरक्षण और कृषि का विकास यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता – श्री रतन लाल कटारिया

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जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने रबी फसलों के लिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दे दिया है कि किसानों के हितों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री कटारिया ने कहा कि कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 का वर्तमान एमएसपी व्यवस्था और कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होने कहा कि कृषि क़ानूनों में संशोधन से किसानों को अपने उत्पाद मंडी समितियों के बाहर बेचने का रास्ता साफ होगा और किसान अपनी उपज बेचने के लिए सीधा समझौता कर सकेंगे जिससे किसान और उपभोक्ता दोनों लाभान्वित होंगे। इससे किसानों की लागत और समय दोनों बचेगा जिससे आय में वृद्धि होगी।

राज्यमंत्री ने कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर करार विधेयक 2020 के तहत किसानों को उपज की तय निश्चित कीमत की सुविधा को रेखांकित किया। इन कानून में किसी भी कारण से भुगतान न करने पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान भी है। हर व्यापारी को किसान का भुगतान खरीद के दिन या तीन दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। इस विधेयक से एमएसपी की व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विधेयक में शिकायत समाधान व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया है जिसके तहत किसान किसी भी विवाद के लिए उप-जिलाधिकारी के पास जा सकता है। बकाए के किसी भी मामले में किसान की ज़मीन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

श्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से कृषि को बड़ा बाज़ार मिलेगा और उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। किसान कृषि उद्योगों से सीधे संपर्क कर सकेंगे। विविध फसलों की बुआई को प्रोत्साहित किया जाएगा और बाज़ार में कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की संभावना सदैव बनी रहेगी। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप आपस में जुड़ी कई गतिविधियों के चलते कृषि क्षेत्र भी अब व्यवसाय का रूप ले लेगा। श्री कटारिया ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए योजनाओं को चरण बद्ध ढंग से लागू कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र का विकास और किसानों का हित संरक्षण सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस दिशा में जमीनी स्तर पर कार्य किए गए हैं। किसान संगठनों का प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों में पूरा विश्वास है।